मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिला (Mauganj Jila) में जनपद पंचायत मऊगंज की कुर्सी पर एक साथ दो सीईओ विराजमान है सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा पर यह बिल्कुल सत्य है. जनपद पंचायत मऊगंज की एक कुर्सी पर दो सीईओ की पदस्थापन इन दिनों खास चर्चा में बनी हुई है. एक सीईओ जनपद कार्यालय के तिजोरी की रखबाली कर रहे हैं तो वही दूसरे सीईओ पंचायत में होने वाले निर्माण कार्यों की निगरानी के लिऐ लगाये गये है. 

नवगठित जिला मुख्यालय कि जनपद पंचायत मऊगंज (Mauganj Janpad Panchayat) जहां तत्कालीन सीईओ अजीत तिवारी के सेवानिवृत होने उपरांत नईगढ़ी के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार में मऊगंज पदस्थ हुए सीईओ शैलेंद्र पाण्डेय को रीवा लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. इसके बाद महावीर जाटव को 4 माह के लिए जनपद पंचायत मऊगंज का सीईओ बनाया गया. उनका स्थानातरण होने के बाद से जिला मुख्यालय का यह जनपद बैसाखी के सहारे चल रहा है.

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मऊगंज जनपद पंचायत में सीईओ का पद रिक्त

जनपद पंचायत मऊगंज मे सीईओ का पद रिक्त है यहां जिला पंचायत रीवा में पदस्थ परियोजना अधिकारी विनोद पांडेय को सीईओ का प्रभार दिया गया है. विनोद पांडेय परमानेंट सीईओ ना होने की वजह से इन्हे वित्तीय प्रभार नहीं सौपा गया. नईगढी में पदस्थ सीईओ कल्पना यादव को मऊगंज जनपद का वित्तीय प्रभार सौपा गया है. नईगढी जनपद सीईओ कल्पना यादव मऊगंज जनपद का वित्तीय प्रभार देख रही हैं. तो वहीं सीईओ विनोद पांडेय पंचायत में हो रहे निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

दो सीईओ की पदस्थापना बाद भी प्रगति कमजोर

जनपद पंचायत मऊगंज में दो सीईओ की पदस्थापना बाद भी शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर चल रही है. शासन द्वारा पलायन रोकने के लिए हर ग्राम पंचायतो में रोजगार गारंटी योजना संचालित किया है इस योजना के माध्यम से मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है पर मऊगंज जनपद क्षेत्र की पंचायतो में ज्यादातर मजदूरों को कागजों में रोजगार मिल रहा है. क्योंकि जो मजदूरों का कार्य था वह मशीनरी द्वारा कराए जा रहे हैं. 

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1 साल से नहीं मिला संबल का पैसा

जनपद पंचायत मऊगंज में मृत्यु उपरांत मिलने वाला संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का पैसा लगभग 1 वर्ष से हितग्राहियों को नहीं मिला 90 से ज्यादा पात्र हितग्राही जनपद कार्यालय का प्रतिदिन चक्कर लगा रहे हैं. इतना ही नहीं परमानेंट सीईओ ना होने की वजह से कर्मचारियों का भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है.

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